लिमिट ऑर्डर क्या है

परिपत्र

SOP for inclusion of new products of explosive manufacturers in CIL approved product list of Explosives and Accessories.

Intensive Examination of contract agreement no. 63444161/413A1110/CCTV SURVEILLANCE SYSTEM for "Supply, Installation, Commissioning of CCTV surveillance system in different projects/units at NCL along with 04-year CAMC after completion of warranty period" - regarding

Amendments in the Terms & Conditions for engagement of Executive Director (IICM) on fixed tenure contract basis

Amendments in the Selection Methodology for लिमिट ऑर्डर क्या है engagement of Executive Director (IICM) on fixed tenure contract basis

खाद्य तेल की कीमतें कम करने के लिए केंद्र ने राज्यों को लिखा पत्र; स्टॉक लिमिट ऑर्डर पर कार्रवाई के लिमिट ऑर्डर क्या है दिए निर्देश

DFPD ने देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिख त्योहारी सीजन से पहले खाद्य तेलों की कीमतों पर नियंत्रण के लिए कहा है।

केंद्र ने लिमिट ऑर्डर क्या है बताया है कि उसने सभी राज्यों को खाद्य तेल की कीमतों (edible oil prices) में कमी सुनिश्चित करने के लिए एक पत्र लिखा है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution) ने कहा है कि खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग (Department of Food and Public Distribution) (DFPD) ने खाद्य तेल पर स्टॉक सीमा आदेश को लेकर राज्य सरकारों को विशेष निर्देश दिए हैं। इसके लिए आज यानि सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारियों के साथ बैठक भी होनी लिमिट ऑर्डर क्या है है। विभाग ने अपने पत्र में खाद्य लिमिट ऑर्डर क्या है तेलों की कीमतों को कम करने के लिए केंद्र द्वारा उठाए गए कदमों की भी जानकारी दी है।

मंत्रालय के मुताबिक, डीएफपीडी सचिव सुधांशु पांडे ने सभी राज्यों को लिखे पत्र में उपभोक्ताओं को राहत और त्योहारी सीजन को ध्यान में रखते हुए खाद्य तेलों की कीमतों को कम करने के लिए केंद्र द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में बताया है। उन्होंने यह भी बताया है लिमिट ऑर्डर क्या है कि DFPD खाद्य तेलों की कीमतों और उपभोक्ताओं के लिए उनकी उपलब्धता की निगरानी भी कर रहा है। आगामी त्योहारी सीजन को देखते हुए इस सभी कदम उठाये जा रहे हैं।

खाद्य तेल की कीमतों को लेकर केंद्र ने राज्यों को लिखा पत्र

मंत्रालय ने कहा है कि सरकार अब इसके लिए एक वेब पोर्टल बनाने सहित कई कदम उठा रहा है। इसके अलावा सरकार ने महंगाई पर अंकुश लगाने के लिए पहले भी कई कदम उठाए हैं। सभी राज्यों और खाद्य तेल उद्योग संघों के साथ बातचीत के आधार पर स्टॉक प्रकटीकरण अधिसूचना जारी की गई है। इन सबके अलावा डीएफपीडी ने साप्ताहिक खाद्य तेलों/तिलहन के स्टॉक की निगरानी के लिए एक वेब पोर्टल बनाया है।

मंत्रालय ने कहा, "उपभोक्ताओं की पसंद के अनुसार विभिन्न राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों (UT) के लिए खाद्य की मांग और खपत अलग-अलग है। हालांकि, खाद्य तेलों और तिलहनों की स्टॉक सीमा मात्रा को अंतिम रूप देने के लिए राज्य, केंद्र शासित प्रदेश द्वारा खाद्य तेलों और तिलहनों के लिए लगाई गई पिछली स्टॉक सीमा पर विचार कर सकते हैं। साथ ही यह विचार किया जा सकता है कि किसी भी हितधारक (रिफाइनर, मिलर, थोक व्यापारी आदि) लिमिट ऑर्डर क्या है को भंडारण क्षमता के दो महीने से लिमिट ऑर्डर क्या है अधिक का स्टॉक नहीं रखना चाहिए।"

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BCCL was incorporated in January, 1972 to operate coking coal mines operating in the Jharia & Raniganj Coalfields, taken over by the Govt. of India on 16th Oct,1971 to ensure planned development of the scarce coking coal resources in the country.It is a Public Sector Undertaking engaged in mining of coal and allied activities. It occupies an लिमिट ऑर्डर क्या है important place in as much as it produces bulk of the coking coal mined in the country.

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नगरीय विकास एवं आवास विभाग

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