निवेशकों के सर्कल का विस्तार

ऑस्ट्रेलियाई निवेशकों के सामने योगी ने गिनाई यूपी की खूबियां

लखनऊ 09 दिसम्बर, (वार्ता): आस्ट्रेलिया की डिप्टी हाई कमिश्नर सारा स्टोरे के नेतृत्व में निवेशकों के एक प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की और प्रदेश में विविध सेक्टरों में निवेश की सम्भावनाओं पर चर्चा की।

CM योगी ने कहा कि यह अत्यंत सुखद है कि आज जबकि उत्तर प्रदेश का एक प्रतिनिधिमंडल जर्मनी में औद्योगिक जगत के प्रतिनिधियों तथा निवेशकों के साथ प्रदेश में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा कर रहा है, वहीं ऑस्ट्रेलिया की डिप्टी हाई कमिश्नर सुश्री सारा स्टोरे के नेतृत्व में औद्योगिक निवेशकों का समूह उत्तर प्रदेश के औद्योगिक माहौल का प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करने प्रदेश की राजधानी में है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार आगामी 10 से 12 फरवरी, 2023 तक लखनऊ में यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन कर रही है। राज्य में प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोत्तरी के लक्ष्य के साथ हमारा प्रयास है कि प्रदेश में उपलब्ध असीम व्यावसायिक अवसरों से देश और दुनिया लाभान्वित हो सके। यह इन्वेस्टर्स समिट वैश्विक औद्योगिक जगत को प्रदेश के आर्थिक विकास में सहयोग करने के लिए एक इंटिग्रेटेड मंच प्रदान करने में उपयोगी सिद्ध होगी। ऑस्ट्रेलिया के उद्यमियों/निवेशकों का सहयोग इस समिट को नई ऊंचाई तक ले जाने में उपयोगी होगा।

उन्होने कहा कि सरकार राज्य में अनेक औद्योगिक परियोजनाओं पर काम कर रही है। आईटी/आईटीईएस, डेटा सेंटर, ईएसडीएम, डिफेंस एवं एयरोस्पेस, इलेक्ट्रिक वाहन, वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स, पर्यटन, टेक्सटाइल, एमएसएमई, सहित विभिन्न क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करने के लिए राज्य में लगभग 25 सेक्टोरल नीतियों को तैयार करके नीति संचालित शासन के माध्यम से औद्योगिक विकास के अनुकूल इको सिस्टम बनाने की दिशा में अनेक सुधारात्मक कदम उठाए हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार राज्य में अनेक औद्योगिक परियोजनाओं पर काम कर रही है। भारत को रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य के साथ स्थापित हो रहे दो डिफेंस इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर में से एक का विकास उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है।

प्रदेश के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ स्टार्टिंग बिजनेस के शानदार माहौल से प्रभावित ऑस्ट्रेलियाई दल की विविध जिज्ञासाओं का समुचित समाधान करते हुए मुख्यमंत्री ने सभी को प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित किया। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अपने निवेशकों के व्यावसायिक हितों का संरक्षण करती रही है। हमारी नीतियां वैश्विक जगत के लिए उत्साहवर्धक होंगी।

इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री एसपी गोयल, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री, गृह एवं सूचना संजय प्रसाद, प्रमुख सचिव बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा दीपक कुमार, सूचना निदेशक शिशिर, अपर सूचना निदेशक अंशुमान राम त्रिपाठी एवं आस्ट्रेलियाई प्रतिनिधि मण्डल के सदस्य उपस्थित थे।

उप्र में निवेश को उत्सुक है ऑस्ट्रेलिया, निवेशकों के प्रतिनिधिमंडल ने की मुख्यमंत्री से भेंट

मुख्यमत्री योगी बोले- यूपी में दुनिया की सबसे उर्वरा भूमि, सम्पन्न जल संसाधन, निवेश के अनुकूल है माहौल

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में निवेश का माहौल बना है। राज्य सरकार के प्रयासों का ही परिणाम है कि दुनियाभर के निवेशक प्रदेश में उद्यम स्थापित करना चाह रहे हैं। इसी कड़ी में ऑस्ट्रेलियाई निवेशकों के एक प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनके सरकारी आवास पर शिष्टाचार भेंट की। भेंट के दौरान औद्योगिक दल ने उत्तर प्रदेश में विविध सेक्टरों में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा की, साथ ही यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 (जीआईएस-2023) में सहभागिता के लिए सकारात्मक रुख दिखाया।

उत्तर प्रदेश आगमन पर प्रतिनिधिमंडल का अभिनन्दन करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह अत्यंत सुखद है कि आज जबकि उत्तर प्रदेश का एक प्रतिनिधिमंडल जर्मनी में औद्योगिक निवेशकों के सर्कल का विस्तार जगत के प्रतिनिधियों, निवेशकों के साथ प्रदेश में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा कर रहा है, वहीं ऑस्ट्रेलिया के डिप्टी हाई कमिश्नर सारा स्टोरे के नेतृत्व में एक औद्योगिक निवेशकों का समूह उत्तर प्रदेश के औद्योगिक माहौल का प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करने के लिए राजधानी में है।मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार 10 से 12 फरवरी तक लखनऊ में एक ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन कर रही है। राज्य में प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी के लक्ष्य के साथ हमारा प्रयास है कि राज्य में उपलब्ध असीम व्यावसायिक अवसरों से देश और दुनिया लाभान्वित हो सके। यह इन्वेस्टर समिट वैश्विक औद्योगिक जगत को आर्थिक विकास में सहयोग करने के लिए एक इंटिग्रेटेड मंच प्रदान करने में उपयोगी सिद्ध होगा। ऑस्ट्रेलिया के उद्यमियों का सहयोग इस समिट को नई ऊंचाई तक ले जाने में उपयोगी होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में 25 करोड़ नागरिक निवास करते हैं, जो इसे भारत का सबसे बड़ा श्रम एवं उपभोक्ता बाजार बनाते हैं। उप्र सरकार वायु, जल, सड़क एवं रेल नेटवर्क के माध्यम से निर्बाध कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए त्वरित गति से बुनियादी ढांचे का विकास कर रही है। इससे उद्योगों को वैश्विक एवं घरेलू बाजार तक पहुंच बनाने में लॉजिस्टिक्स की सुलभता में वृद्धि होगी। उत्तर प्रदेश में सात क्रियाशील और छह निर्माणाधीन एक्सप्रेस-वे की उपलब्धता है। उत्तर प्रदेश पांच अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला देश का एकमात्र राज्य बनने जा रहा है। यहां देश का पहला अंतर्देशीय जलमार्ग (इनलैंड वॉटर-वे) विकसित किया जा रहा है। सबसे बड़ा रेल नेटवर्क उत्तर प्रदेश में है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि के बाद एमएसएमई क्षेत्र यहां रोजगार का सबसे बड़ा क्षेत्र है। प्रधानमंत्री की प्रेरणा से हमने प्रदेश के परंपरागत उद्यम की मैपिंग की। उस अनुसार कार्यक्रम बनाये तो आज 90 लाख से अधिक एमएसएमई इकाइयां कार्यरत हैं। यह इकाइयां करोड़ों युवाओं के सेवायोजन का माध्यम बनी हैं। ओडीओपी योजना हमें अपने निर्यात को बढ़ाने में बड़ा सहायक सिद्ध हो रही है। सरकार राज्य में अनेक औद्योगिक परियोजनाओं पर काम कर रही है। आईटी, आईटीईएस, डेटा सेंटर, ईएसडीएम, डिफेंस एवं एयरोस्पेस, इलेक्ट्रिक वाहन, वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स, पर्यटन, टेक्सटाइल, एमएसएमई, आदि सहित विभिन्न क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करने के लिए लगभग 25 नीतियों को तैयार करके नीति संचालित शासन के माध्यम से औद्योगिक विकास के अनुकूल इको सिस्टम बनाने की दिशा में अनेक सुधारात्मक कदम उठाए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार राज्य में अनेक औद्योगिक परियोजनाओं पर काम कर रही है। भारत को रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य के साथ स्थापित हो रहे दो डिफेंस इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर में से एक का विकास उतर प्रदेश में विकसित किया जा रहा है। इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश में 6- नोड्स, आगरा, अलीगढ़, कानपुर, लखनऊ, झासी एवं चित्रकूट चिह्नित हैं। इसके अलावा, यहां सर्विस और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में भी निवेश की असीम संभावनाएं हैं।ऑस्ट्रेलियाई दल की विविध जिज्ञासाओं का समुचित समाधान करते हुए निवेशकों के सर्कल का विस्तार मुख्यमंत्री ने सभी को प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अपने निवेशकों के व्यावसायिक हितों का संरक्षण करती रही है। हमारी नीतियां वैश्विक जगत के लिए उत्साहवर्धक होंगी। बैठक में ऑस्ट्रेलियाई निवेशक समूह ने उत्तर प्रदेश की अनेक सेक्टोरल पॉलिसी पर चर्चा की, साथ ही जीआईएस 2023 में सहभागिता करने के लिए अपना उत्साह भी जताया। उल्लेखनीय है कि उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के नेतृत्व में एक टीम निवेशकों से संवाद कायम करने के लिए जर्मनी पहुंची है।

₹1 लाख जमा करने पर मिलेगा ₹2 लाख, इस सरकारी स्‍कीम में है गारंटीड रिटर्न; यहां समझें डीटेल

Government Scheme: हर कोई चाहता है कि वो ऐसी जगह निवेश करें जहां उसका पैसा डबल हो जाए. अब इसके लिए कई तरह के फाइनेंशियल इन्‍स्‍ट्रमेंट्स हैं. इनमें से कुछ में रिस्‍क है, तो कुछ में किसी तरह का कोई जोखिम नहीं होता है.

Government Scheme: हर कोई चाहता है कि वो ऐसी जगह निवेश करें जहां उसका पैसा डबल हो जाए. अब इसके लिए कई तरह के फाइनेंशियल इन्‍स्‍ट्रमेंट्स हैं. इनमें से कुछ में रिस्‍क है, तो कुछ में किसी तरह का कोई जोखिम नहीं होता है. ऐसी ही एक स्‍कीम है पोस्‍ट ऑफिस (Post Office Scheme) की किसान विकास पत्र (KVP). सरकार ने 1 अक्‍टूबर 2022 से इस स्‍कीम पर ब्‍याज भी बढ़ा दिया है.

अब 123 महीने में ₹1 लाख बन जाएंगे ₹2 लाख

किसान विकास पत्र (KVP) पर सरकार 1 अक्‍टूबर 2022 से सालाना 7 फीसदी की दर से ब्याज दे रही है. इसमें ब्‍याज की कम्‍पाउंडिंग सालाना आधार पर होती है. अगर आप सरकार की इस स्कीम में निवेश करते हैं, तो आपका पैसा 123 महीने में दोगुना हो जाएगा. मान लीजिए, आप इस स्कीम में 1 लाख रुपये का निवेश करते हैं, तो 123 महीने (10 साल 3 महीने) बाद आपको 2 लाख रुपये गारंटीड मिलेंगे.

मिनिमम ₹1,000 कर सकते हैं निवेश

किसान विकास पत्र में आप मिनिमम 1,000 रुपये तक का निवेश कर सकते हैं, इसके बाद 100 रुपये के मल्‍टीपल में निवेश किया जा सकता है. इस स्‍कीम में मैक्सिमम निवेश पर कोई लिमिट नहीं है. सरकार किसान विकास पत्र सर्टिफिकेट 1000 रुपये, 5,000 रुपये, 10,000 रुपये, 50,000 रुपये के डिनॉमिनेशन में बेचती है. इस स्कीम के तहत आप चाहे कितने भी अकाउंट खुलवा सकते हैं.

1.5 लाख तक टैक्‍स डिडक्‍शन

किसान विकास पत्र में निवेश पर टैक्स छूट का फायदा भी मिलता है. इसमें इनकम टैक्स कानून की धारा 80सी के अंतर्गत 1.50 लाख रुपये तक टैक्‍स डिडक्‍शन का लाभ ले सकते हैं. इसमें कुछ शर्तों के साथ प्रीमैच्योर क्लोजर की भी सुविधा मिलती है. अकाउंटहोल्डर 2 साल 6 महीने के भीतर भी अपना पैसा निकाल सकते हैं. इस योजना में कोई भी एक वयस्क निवेश कर सकता है. ज्‍वाइंट अकाउंट भी खोला जा सकता है, लेकिन एक अकाउंट में तीन से ज्यादा लोग नहीं हो सकते. 10 साल से ऊपर के नाबालिग अपने नाम पर खुलवा सकता है.

इस स्‍कीम के लिए आपको सबसे पहले KVP आवेदन फॉर्म भरना होगा. यह फॉर्म पोस्‍ट ऑफिस की ब्रांच या ऑनलाइन भी मिल जाएगा. इसे भरकर आपको ब्रांच में जमा करना होगा. KYC के लिए आपको आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो और मोबाइल नंबर की जरूरत पड़ेगी. KVP सर्टिफिकेट कैश, चेक, पे ऑर्डर या डिमांड ड्राफ्ट के जरिये खरीद सकते हैं.

जेवर में निवेशकों को दोहरा फायदा, एयरपोर्ट की मंजूरी के बाद अब पहुंचेगी मेट्रो

घर या ऑफिस के पास सारी सुविधाएं हों, यह कौन नहीं चाहता। अकसर लोग या निवेशक ऐसे ही इलाके में निवेश करने की इच्छा रखते हैं, जहां से न सिर्फ उन्हें फायदा मिले, बल्कि लोगों की आवाजाही भी होती रहे। पिछले कुछ महीनों में निवेशकों की नजरें एक जगह पर गड़ी हुई है, जिसे आने वाले वर्षों में बड़े कमर्शियल हब के रूप में देखा जा रहा है। वह जगह है उत्तर प्रदेश का जेवर। अगर आप भी इस जगह को निवेश की नजर से देख रहे हैं तो आपके लिए खुश होने का एक और मौका है, क्योंकि नेशनल कैपिटल रीजन यानी एनसीआर के दूसरे एयरपोर्ट तक अब मेट्रो भी पहुंचेगी। यह बात खुद राज्य सरकार ने केंद्र को बताई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से कहा है कि वह मौजूदा ग्रेटर नोएडा मेट्रो लाइन का जेवर एयरपोर्ट तक विस्तार करेगी। इसका मतलब है कि परी चौक से आगे मेट्रो को बढ़ाया जाएगा। राज्य सरकार ने यमुना एक्सप्रेस वे निवेशकों के सर्कल का विस्तार इंडस्ट्रियल डिवेलपमेंट अथॉरिटी (YEIDA) को एयरपोर्ट स्थापित करने के लिए बतौर नोडल एजेंसी चुना है। इस प्रोजेक्ट के पहले चरण के लिए राज्य सरकार अथॉरिटी को चार हजार करोड़ रुपये देगी। इसी साल जून में केंद्र सरकार ने ग्रेटर नोएडा के जेवर में अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट को मंजूरी दी थी। नागरिक उड्डयन मंत्री अशोक गजपति राजू ने 24 जून को पत्रकारों से बातचीत में बताया था कि एनसीआर की बढ़ती उड्डयन जरूरतों को देखते हुए केंद्र सरकार ने ग्रेटर नोएडा के जेवर में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को मंजूरी दी है। उन्होंने यह भी कहा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के इस दूसरे एयरपोर्ट से अगले 10-15 वर्षों में हर साल 30-50 मिलियन यात्री उड़ान भरेंगे। रियल एस्टेट मार्केट को फायदा पहुंचाने वाले अन्य बड़े इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की तरह जेवर एयरपोर्ट भी नोएडा और उसके आसपास के इलाकों के प्रॉपर्टी मार्केट के समीकरणों को बदल कर रख देगा।

एनसीआर के रियल एस्टेट को कैसे प्रभावित करेगा जेवर एयरपोर्ट?

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सरकार की इन स्कीम से डबल हो गया है लोगों का पैसा, फटाफट उठा लें फायदा

Post Office Scheme: पोस्ट ऑफिस स्कीम निवेशकों की सबसे लोकप्रिय स्कीम होती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इनपर सरकार का हाथ होता है और इनसे लोगों को काफी मुनाफा भी होता है।

Updated Dec 9, 2022 | 02:13 PM IST

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नई दिल्ली। लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पोस्ट ऑफिस की ओर से कई सेविंग स्कीम्स चलाई जाती हैं। देश में बड़ी संख्या में लोग पोस्ट ऑफिस की विभिन्न योजनाओं में निवेश करना पसंद करते हैं। इसका कारण यह है कि इसमें रिटर्न गारंटीड होता है और इसमें किसी प्रकार का रिस्क भी नहीं होता है। इन सरकारी स्कीम के माध्यम से आप अपना पैसा दोगुना भी कर सकते हैं। सरकार की ज्यादातर योजनाएं पूरे निवेशकों के सर्कल का विस्तार भारत के पोस्ट ऑफिस में उपलब्ध हैं। आप इंडिया पोस्ट ऑफिस की ब्रांच में जाकर इन योजना का लाभ उठा सकते हैं।

आप नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (NSC), वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS), किसान विकास पत्र और पोस्ट ऑफिस फिक्स्ड डिपॉजिट जैसी कुछ योजनाओं में निवेश कर सकते हैं। आइए इनके बारे में डिटेल से जानते हैं।

7 फीसदी की ब्याज दर पर किसान विकास पत्र (Kisan Vikas Patra) के जरिए 10 साल और तीन महीने में पैसा डबल हो सकता है। KVP में 2 लाख रुपये का निवेश करें और 123 महीने बाद निवेशकों को 4 लाख रुपये मिलेंगे। योजना के तहत कम से कम 1000 रुपये का निवेश किया जा सकता है। 18 साल से ज्यादा की उम्र के निवेशक केवीपी स्कीम में निवेश कर सकते हैं।

एनएससी (National Savings Certificate) से निवेशकों को 6.8 फीसदी का ब्याज मिलता है। योजना में निवेश की गई राशि पांच साल में मैच्योर होती है। योजना के तहत अगर कोई निवेशक पांच साल के लिए 2 लाख रुपये जमा करता है, तो उसे मैच्योरिटी पर 2,77,899 रुपये मिलेंगे। अगर निवेशक पांच साल के लिए फिर से मैच्योरिटी राशि जमा करते हैं, तो 10वें साल में उन्हें 3,86,139 रुपये मिलेंगे।

पोस्ट ऑफिस पांच साल की फिक्स्ड डिपॉजिट (Post Office Fixed Deposit) पर 6.7 फीसदी का रिटर्न देता है। निवेशकों को इसे हर पांच साल बाद इसका रिन्यू कराना होगा। अगर निवेशक 2 लाख रुपये का निवेश करता है, तो उसे मैच्योरिटी पर 2,67,000 रुपये मिलेंगे। अगर निवेशक इसे दोबारा निवेश करते हैं, तो उन्हें अगले पांच साल बाद 3,56,445 रुपये मिलेंगे।

सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम (Senior Citizens Savings Scheme) निवेशकों को 7.6 फीसदी का रिटर्न दे रहा है। अगर आप 2 लाख रुपये का निवेश करता है, तो निवेशकों को मौजूदा दर पर पांच साल बाद 2,76,000 रुपये मिलेंगे। अगर निवेशक दोबारा निवेश करते हैं तो उन्हें अगले पांच साल के बाद 3,72,608 रुपये मिलेंगे।

(Disclaimer: यहां टाइम्स नाउ नवभारत द्वारा किसी भी योजना में निवेश की सलाह नहीं दी जा रही है। यह सिर्फ जानकारी देने के उद्देश्य से लिखा गया है। किसी भी योजना में निवेश करने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें।)